अर्थ प्रणाली 
बिर्तामोड । झापामा धमाधम जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाको काम भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि रोकिएको छ । जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण गरिरहेको आयोगलाई खारेज गरेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाए पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
झापामा मदन अधिकारी नेतृत्वको आयोगले विभिन्न पालिकामा जग्गा नाप नक्शा गरी १ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिसकेको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले झापामा धनी पूर्जा दिन भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको ५० हजारभन्दा बढीको निवेदन पालिकाहरुबाट संकलन गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई पुनः स्थापित गराएपछि सरकारले काम गर्ने वातावरण तयार नगरेको झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारीले जानकारी दिए । अध्यक्ष अधिकारीले विगतको आयोग, समिति कार्यदलको बाँकी काम पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाले १५ सय भन्दा बढीको काम पूरा गरी समस्या हल गरेको जानकारी दिए ।
बाँकी काम सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाले ४०० भन्दा बढी जग्गा धनीको ७ दिने हकदावी सूचना प्रकाशन गरिसकेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनअघि झापाको कनकाई नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरु, बुद्धशान्ती, अर्जुनधारा, मेचीनगर र बिर्तामोड नगरपालिका लगायत पालिकाहरुमा नाप नक्शाको काम भईरहेको थियो ।
झापा क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गत दमक नगरपालिकाको १ र ८ नं. वडामा नाप नक्शाको काम भएको थियो भने २, ३ र ५ नं. वडामा नाप नक्शाको काम शुरू गरिएको थियो । गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितको निवेदनलाई प्रकृया पूरा गरी जिल्लामा पठाउने तयारीमा थिए । आयोगले १५ वटै पालिकामा प्राविधिकहरु (अमिन र सर्वेक्षक) खटाई काम शुरू गरेको थियो ।
भदौ २३ र २४ को घटनापछि बनेको सरकारले आयोग खारेज गरेपछि सबै कामहरु रोकिएका छन् । हाल अदालतले आयोगलाई पुनः स्थापित गरेको भए पनि सरकारले काम गर्ने कुनै वातावरण नबनाएको अधिकारीको भनाई छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग झापाका तत्कालिन अध्यक्ष अर्जुन राईको नेतृत्वले जिल्लामा करिव १० हजार भन्दा बढीलाई जग्गाधनी दर्ता पूर्जा दिएको थियो । त्यसपछि बनेका विभिन्न आयोगहरुले ५ हजार बढीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिसकेको छ ।
२०५१ सालको निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले विधि निर्माण गरेर भूमि समस्या हल गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ऋषिराम लम्साली अध्यक्ष रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले सबै जिल्लामा अध्यक्षहरु तोकेर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि बनेका सरकारहरुले आयोगलाई निरन्तरता दिदैं भूमि समस्या हल गरिरहेको छ ।
