अर्थ प्रणाली 
कैलाली। आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४-२०८७/८८) लक्षित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा अवधारणापत्र माथि आईतबार धनगढीमा छलफल गरिएको छ । दीर्घकालीन विकासका लागि आधार तयार गर्न र भविष्यका योजनाहरूका लागि मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नका निमत्त सुदूरपश्चिम प्रदेश निति तथा योजना आयोगले धनगढीमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा माथि निति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा.जीवन रानाले प्रकाश पारेका थिए । दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा निर्माणका टीम लिडर डा. हेमराज लामिछानेले प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धि, समावेशी विकास, सुशासन र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत मार्गचित्र सहितको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्रि मेघराज खड्का, राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बम, प्रमुख सचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्याल, प्रदेश सचिव विमल प्रसाद बराल, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पन्नाका कार्यकारी निर्देशक गेहेन्द्र बम लगाएका वक्ताहरुले लगानीमैत्री आर्थिक वृद्धि र वित्तीय सुदृढीकरण, कृषि, पशुपालन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्योग, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास र गन्तव्य प्रवर्द्धन, शिक्षा सुधार, सीप विकास र अनुसन्धान प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र मानव विकास सुदृढीकरण, समावेशी सामाजिक विकास र सामाजिक न्याय, सन्तुलित पूर्वाधार र ऊर्जा विकास,वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत क्षमता विकास,सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय तथा सहकार्य, दिगो विकास लक्ष्य, मानवकेन्द्रित र परिणाममुखी योजनाका विषयमा विचार राखेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखी योजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले प्रदेशको समग्र विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, दिगो नीति तथा परिणाममुखी कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको बताए । सबै क्षेत्रको विकास एकैपटक सम्भव नहुने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उनले स्रोत, साधन र क्षमताको उचित व्यवस्थापन गर्दै प्राथमिकताका आधारमा विकास प्रक्रियालाई गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उपलब्ध सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले विकास योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा जनताको सक्रिय योगदानले मात्र दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।
