अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपालमा दशकौंदेखि घरपरिवारका लागि बायोग्यास प्रवर्दधन भइरहेको तनहुँ जिल्ला, लगायतका धेरै क्षेत्रमा अहिले यो प्रविधिमा स्पष्ट गिरावट देखिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरुले मध्य पहाडी बस्तीहरूमा जाँदा मर्मत नगरी लामो समयदेखि राखिएका धेरै बायोग्यास एकाइहरू भत्केको, ग्यास ट्याङ्की (डाइजेस्टर) चर्किएको, मिक्सर (पुलाउने यन्त्र) जाम भएको र पाइपलाइनहरू खिया लागेको अवस्थामा फेला पारे। निरीक्षण गरिएका बायोग्यास प्लान्टहरुमध्ये ५९ प्रतिशत तनहुँ जिल्लामा काम गर्न छोडेका थिए, जुन अध्ययन गरिएका क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा उच्च असफलता दर हो। यस जिल्लाको अनुभवले देशभरिको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्दछ । जहाँ बायोग्यासले पहिले राम्रो पकड लिएको थियो, त्यहाँ पनि धेरै प्लान्टहरु काम नलाग्ने अवस्थामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशालाले गरेकाे एक नयाँ अध्ययनमा नेपालको घरपरिवार बायोग्यास क्षेत्रमा गहिरिँदै गएको सङ्कटलाई उजागर गरेको छ, जसअनुसार स्थापना भएयता आधाभन्दा बढी (५४ प्रतिशत) प्रणालीहरू परित्याग गरिएको हुन सक्छ।
नेचर पोर्टफोलियोको जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्समा प्रकाशित यस अनुसन्धानले प्राविधिक असफलता, ग्रामीण जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तन र दृष्टिपूर्ण नीतिगत ढाँचाहरूले राष्ट्रिय बायोग्यास प्रवर्दधन कार्यक्रमलाई कमजोर बनाएको देखाएको छ। यस समस्याले नेपालको २०४५ को खुद–शून्य लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने क्षमतामा सम्झौता गरिरहेको छ। १० जिल्लाका फिल्ड अवलोकन र २,५५९ घरपरिवारसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित यस अध्ययनले सामान्य मर्मतबाटै जोगिन सकिने प्राविधिक समस्याहरुले यस क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको र तत्काल नीतिगत तथा संस्थागत हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ।
राष्ट्रियस्तरका तथ्याङ्कहरु चिन्ताजनक छन्। मूल्याङ्कनमा समावेश गरिएका दश जिल्लाहरूमा सर्वेक्षण गरिएका ५४ प्रतिशत बायोग्यास प्लान्टहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पाइएका छन्, जसले नमूनामात्रै करिब १,३८० वटा घरेलू प्रणालीहरू काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन्। प्रत्येक प्लान्टको लागत करिब ८०,००० रुपैयाँ रहेकोले यो अध्ययनले मात्र ११ करोडभन्दा बढीको लगानी खेर गएको हो। नेपालमा करिब ४५०,००० घरपरिवार बायोग्यास प्रणालीहरू जडान गरिएकाले, जसमध्ये लगभग सबैमा अनुदान दिइएको थियो । अन्यत्र पनि यस्तै असफलता दरले दशौं अर्व रुपैयाँको राष्ट्रिय सम्पति नोक्सानको सङ्केत गर्दछ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयक प्राध्यापक सुनिल प्रसाद लोहनीका अनुसार यस अध्ययनले नेपालको बायोग्यास क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरुलाई प्रकट गरेको छ र पारदर्शी अनुदान, विशेषज्ञहरुको संलग्नता र बलियो स्थानीय सेवा सञ्जालको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ। तत्काल हस्तक्षेप र प्रणालीगत सुधारविना नेपालको बायोग्यास क्षेत्र धराशायी हुनेछ र दिगो खाना पकाउने समाधानको रूपमा यसको भूमिका घट्ने सम्भावना छ।
अध्ययनले सर्वेक्षण गरिएका ५४ प्रतिशत बायोग्यास प्लान्टहरू काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको, जसमा डाइजेस्टर चर्किएको, पाइप खिया लागेको र मिक्सर भाँचिएको भेटिएको थियो। सञ्चालनमा रहेका ब्राइजेस्टरहरूले पनि दैनिक औसत डिजाइन गरिएको क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् ।
अध्ययनका सह–लेखक पोषण श्रेष्ठले भने, ‘एक समय दिगो समाधानका रूपमा बायोग्यासमा निर्भर रहेका घरपरिवारले अहिले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। लगातारको कम ग्यास उत्पादन र मर्मत सेवाको अभावले यस प्रविधिमा जनताको विश्वास र भरोसा गुमाएको छ। धेरैजसो बन्द भएका प्रणालीहरुलाई सामान्य मर्मतले पुनर्जीवित गर्न सकिन्थ्यो। तर स्थानीय प्राविधिक र स्पेयर पार्ट्सको अभावले बायोग्यास प्लान्टहरु अलपत्र पारेका छन, जसले गर्दा मानिसहहरू दाउरा र एलपी ग्यासमा फर्कन बाध्य भएका छन्।’
ड्युक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क जुल्यान्डले भने, ‘नेपालको बायोग्यासको अनुभव चिन्ताजनक छ, तर दुर्भाग्यवश यो विश्वभर अनौठो छैन, जहाँ यो प्रविधि दिगो सावित हुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। राम्ररी बनाइएका प्रणालीहरुको लागत धेरै उच्च हुन्छ र सस्तो बनाउने प्रयासले कहिलेकाहीं गुणस्तरमा सम्झौता गर्न पुऱ्याउँछ र त्यसपछि उत्पन्न हुने समस्याहरुलाई पार गर्न अन्ततः गाह्रो हुन्छ।’
बायोग्यास प्लान्टले स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत कार्बन क्रेडिटबाट लाखौं कमाइए तापनि मर्मतसम्भार र अनुगमनमा लगानी नगण्य हुँदा बायोग्यास छोडेर एलपी ग्यासमा वार्षिक अनुमानित ३५.२ मिलियन खर्च भइरहेको छ भने दाउराको प्रयोगबाट ६६ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्न बाध्य पारिएको छ।
