अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकम पीडितहरुले टावर व्यवस्थापन, घरभाडालगायत समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष भेट गरी आफ्ना समस्याहरु सहजिकरणका लागि आग्रह गरेका हुन् । आफूहरु लामोसमयदेखि पीडित रहेको भन्दै स्मार्ट पीडितले पहलका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
सञ्चारमन्त्रीसँगको भेटमा स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि टावर राख्न घर भाडामा माग्न आएको र आफूहरूले पनि दिएको तर वर्षौं भाडा नतिर्दा टेलिकमबाट आफूहरू पीडित बनेको उनीहरूको गुनासो राखेका थिए ।
स्मार्ट पीडितहरुको समस्या सुनेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने बताए । उनले भने,“कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौं, नियामक निकायसँग बुझेर के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ पहलकदमी लिन्छौं । केही न केही राह हुने खालको निर्णय लिन्छौँ ।”
स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक कृष्णबहादुर थापाले टेलिकमबाट आफूहरू पिडित भएको र बसौँसम्म पनि समस्या सामाधन नभएपछि संचारमन्त्री भेट्नुपरेको बताएका छन् । उनले भने,“हामी स्मार्ट टेलिकम टावर पीडितहरुले संगठिन भएर समस्यासहित सञ्चारमन्त्रीसँग भेटेका छौँ, हाम्रा मागप्रति सञ्चारमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । टेलिकम खारेज भएको तीनवर्ष वितिसक्दा पनि टावर व्यवस्थापन नभएको । टावरको भाडा पनि पाइएको छैन, विजुलीवत्तीको पैसा पनि उठेको छैन ।”
संयोजक थापाका अनुसार स्मार्ट टेलिकम खारेज भइसकेपछि नेपाल सरकारले सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि समिति गठन गरेको छ । पीडितहरुलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ सोको स्पष्ट हुन जरुरी छ । अन्य क्षति जेजती भएपनि घरमा रहेको टावर व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
स्मार्ट बन्द हुँदा धेरै संख्यामा नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएको उनीहरुको भनाई छ । स्मार्ट कार्ड र सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीको पनि लगानी खेर गएको छ । कम्पनी बन्द भएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि बैंकलाई व्याज बुझाउनुपरेको तर कार्डको पैसा फिर्ता आउने टुंगो नभएको पीडितको गुनासो छ ।
स्मार्ट समस्या समाधान समूहमा स्मार्ट कार्ड समूह, टावर राखेको घरबेटीहरुको समूह, स्मार्टमै काम गर्ने कर्मचारीहरु लगायत छन् । अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेस नगरेकोले दूरसञ्चार ऐन बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः खारेज भएको थियो ।
