अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की लगायत अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको विषय मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अकस्मात् पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गरायो । उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंककलाइनको शुल्क सम्बन्धि विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको ढकालले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट राखे । ढकालले महासंघको आफ्नो बचाउ गर्दै पत्रकारहरुको जवाफ दिइरहे ।
उनले पटक–पटक दोहोर्याउँदै प्राधिकरणले २८ किस्तामा तिर्नु भनेको महशुलको एक किस्तालाई धरौटीका रुपमा तिर्ने, त्यसपछि प्राधिकरणले तत्काल लाइन जोड्ने र उद्योगीहरुलाई पुनरावलोकनमा जान दिने सहमति भएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा गराए । त्योसँगै न्यायिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । महासंघ अध्यक्ष ढकालले यसो भनिरहँदा उनले अर्काे विषय पनि स्पष्ट जनाए कि यस विषयमा कुनै लिखित सहमति भएको छैन । उचचस्तरीय भनिएको छलफलले उही मौखिक भर मात्रै पारेको उनले स्विकारेका छन् । ढकालले देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति उपस्थित भएर गरिएको सहमति कसरी नपत्याउने भन्दै भएको सहमतिलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने भनाइ राखे ।
यता विद्युत प्राधिकरण सरकारको लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन जोड्ने पक्षमा देखिन्न । त्यस्तै गरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि आफू मन्त्री भएर आएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको महशुल उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रताडित उद्योगीका तर्फबाट नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले यो विषयमा एउटा विराम लागेको तर पूर्णविराम नलागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही समयका लागि राहत पुगेको उनको आशय थियो । २५ वटा उद्योगी यसबाट पीडित र प्रताडित रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । उद्योगीहरु पीडित भएको भनाइ अध्यक्ष मारुको छ । अध्यक्ष मारुले न्यायका लागि अदालत जाने र सत्य कहिल्यै पनि नमर्ने पत्रकार सम्मेलनपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै बताए ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योगीहरू चेक काटेर बसेको र उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गरी लाइन जोड्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान तयारी गरेको भनाइ राखे । उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्षको पहलमा भएको सहमति दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि एक नयाँ विन्दु बन्ने धारणा उनले राखे ।
पत्रकार सम्मेलनपछि उद्योगीहरुले झन् यो विषयले अन्योलता थप्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको बताइरहेका थिए ।
