अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी नीतिगत सहजता गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले सिंहदरवारमा अर्थमन्त्री खनालसंग भेटवार्ता गर्दै वर्तमान परिस्थितीमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नेमा चेम्बर विश्वस्त रहेको छ ।’
वर्तमान कठिन परिस्थितिमा स्वदेशी र बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्नका लागि लगानी सम्बन्धी नीतिमा थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राज्य र निजी क्षेत्र संवाद संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि चेम्बरले सुुझाव दिएको छ ।
यस्तै आन्दोलनबाट प्रभावित साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय आदिलाई सहुलियतपूूर्ण ऋण, व्याज अनुुदान, कर छुट र नवीकरण शुुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
हालै भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक परिवर्तनले नेपालमा पनि करका दरहरुलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यतामा चेम्बरले जोड दिएको छ । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुुझाव दिएको छ । नकारात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादित हुने बस्तुहरुमा अन्तशुल्क छुुट हुनुुपर्ने एवं मुुल्य अभिवृद्धिकरका दरहरु पनि बहुुदर कायम गरिनुुपर्ने चेम्बरले सुुझाव दिएको छ । यसले गर्दा सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवं राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
मुुल्याङकनको आधार कारोबार मूल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुुस्तिका हटाईनुपर्ने चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई हाल सम्वोधन गरिएको र विराटनगर भन्सार कार्यलयबाट अनलाईन मूल्याङकन प्रणालीको सुुरुवात गरिएकोमा चेम्बरले वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । उक्त अनलाईन सिस्टम सबै भन्सार कार्यालयहरुमा अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिष्ठित कम्पनीहरु, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी, एलसीबाट आयातीत, एजेन्सी एवं जीएसटी मार्फत आयतित सामानहरुको बील मुल्यको आधारमा नै भन्सारदर कायम गरिनुुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
ऐन कानूनमा स्पष्टताको अभावले दबाबमुुलक ढंगबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समेत चेम्बरले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि कर तिर्ने म्याद थप गर्ने र जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गरिनुुपर्ने चेम्बरको सुुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालसमक्ष चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको आर्थिक वृद्धिबारे विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष २ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । चेम्बर पदाधिकारीहरुसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफुू प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।
