अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । पर्यटन श्रमिकहरुको सबैभन्दा ठूलो संस्था यूनिट्राभले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गरेर उपत्यकाभित्र सिमित राख्ने प्रतिशाेधपूर्ण व्यवहार नगर्न सचेत गराएको छ । महासचिव राम बहादुर श्रेष्ठमार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यूनिट्राभले यस्ताे भनाइ सार्वजनिक गरेको हो ।
यूनिट्राभद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २०८२ असोज १२ गते निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गरी उपत्यकाभित्र सीमित गर्न सिफारिस गरेको समाचारप्रति यूनिट्राभको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निष्पक्ष छानबिन गर्नुको सट्टा, गृहमन्त्रीकै पहलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न नेताहरूविरुद्ध मिडिया ट्रायल सञ्चालन गर्नु र त्यसपछि दशैंको बिदामै आयोगबाट यस्तो निर्णय आउनुले आयोग राजनीतिक प्रतिशोधको उपकरण बन्न लागेको प्रस्ट हुन्छ। आयोग प्रमुख स्वयंको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पूर्वाग्रही अभिव्यक्तिहरूले आयोग र त्यसको नेतृत्व दुवैको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्नमा पारेका छन्।’
कानुनी शासनमाथि हस्तक्षेप नगर्न भन्दै आयोगका अध्यक्षको राजीनामा मागिएको संस्थाको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘त्यसैगरी गृहमन्त्रालयद्वारा अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीलाई कारबाही नगर्न दिएको निर्देशन आपत्तिजनक मात्र नभई कानूनको शासनमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो। कैदीबन्दी र अपराधीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बेलामा प्रहरीको नियमित कार्यसमेत अवरुद्ध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र खतरनाक छ। यूनिट्राभ यस्ता प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी कदमहरू तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ। आयोगको विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्न अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो पूर्वाग्रही अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण दिन वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। हामी सरकारलाई स्मरण गराउँछौं– राजनीतिक दल, तिनका नेता–कार्यकर्तामाथि अपमानजनक कारबाही र नागरिक समाजका संस्थामाथि प्रहार गरी लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास अस्वीकार्य छ। संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर रहनु आवश्यक छ।’
