अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले उनीहरुलाई अनुमतीविना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान समेत रोक लगाएको छ । भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलन दमनवारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई विदेश जान रोक लगाइएको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय भएको आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माले जानकारी दिए ।
भदौ २३ र २५ गतेको घटना छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा उनीहरुको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय भएको सदस्य शर्माले बताए । उनीहरुमाथि आवश्यक कारवाही गर्न तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगकाे स्वीकृति बेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएकाे उनको भनाइ छ ।
यसैगरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकोले थप जनशक्तिको लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
यसैबीच आयोगको निर्णयप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाएका छन् ।
यस्तो छ एमाले सचिवालयको विज्ञप्ति
१. भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले आज असोज १२ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरेको समाचारप्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अघि नै गृह मन्त्रालय मार्फत् मिडिया ट्रायल गरेर अनि दशैँको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालय गंभीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गंभीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
२. हालै गृह मन्त्रालयले भदौ २४ को विध्वंशकारी घटनामा सङ्लग्न दोषीहरुलाई पनि जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै कुनै कार्बाही अगाडि नबढाउनु भनेर नेपाल प्रहरीलाईल गरेको निर्देशनप्रति पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस निर्देशनले अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाली प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकार माथि मात्रै हस्तक्षेप गरेको छैन, यसले अपराधीहरुको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनशाय समेत बोकेको छ । पार्टी यसप्रति गंभीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
३. पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न केन्द्रीय कमिटीको दशौँ बैठक यही असोज २७–२९ मा काठमाडौंँमा बस्ने छ । त्यस अघि केन्द्रीय सचिवालयको अर्को बैठक असोज १९–२० मा काठमाडौँमा बस्नेछ ।
