अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार र लगानी सम्बन्धि हालको अवस्था र भविष्यको कार्यदिशा विषयक छलफल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ । मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको अन्तर निकाय समन्वय समितिको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रको छाता संगठन र वस्तुगत संगठनका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको निरन्तरता, उक्त प्रोग्राममा ३१ वस्तु थप गर्ने विषय, अमेरिकाको नयाँ भन्सार नीतिबाट नेपाललाई हुने लाभ तथा जोखिम, हाल कायम गरिएको अतिरिक्त १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहाको पहल लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले नेपालका लागि लगाइएको थप भन्सार शुल्क मिनाहाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीले यस विषयमा निरन्तर पहल भइरहेको र प्रोग्राममा ३१ नयाँ वस्तु थप गर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय भैरहेको जानकारी दिए । हालै अमेरिकी सरकारले विभिन्न मुलुकहरुका लागि भन्सार महसुल बढाएको र नेपाल लगायत केही मुलुकलाई न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थप गर्ने नीति लागू गरेको छ । नेपाललाई छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा न्यून दर बढाएकोले यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी अमेरिकी बजारमा निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ ।
हालको अवस्थामा अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य भए पनि नेपालको अमेरिकासंग व्यापार घाटा कायमै रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल–अमेरिका व्यापार करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालबाट अमेरिका जाने प्रमुख वस्तुहरूमा कार्पेट, पश्मिना, चिया, छुर्पी, कफी, आईटी सेवा लगायत रहेका छन् । तर, नेपाल ट्रेड प्रेफरेन्स प्रोग्रामअन्तर्गत उपलब्ध सुविधा अपेक्षित रुपमा उपयोग हुन नसकेको बताइएको छ ।
नेपाल–अमेरिका बीच सन् २०११ मा भएको व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौताअन्तर्गत द्विपक्षीय बैठक जारी रहँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले कार्यक्रमको निरन्तरता, थप ३१ वस्तु समावेश र नेपालमाथि थपिएको १० प्रतिशत भन्सार महसूल छुटका लागि कुटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिएको र विभिन्न बैठकमा समेत पहल गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागिहरूले अमेरिकी लगानी नेपालमा आकर्षित गर्ने, निर्यात सम्भावना भएका नयाँ वस्तुको पहिचान गर्ने र महिला उद्यमीलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच दिलाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
