अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही विषयहरू निजी विद्यालयका लागि अस्वीकृत भएको भन्दै देशैभर आन्दोलन कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालयमा साउन २७ गते बसेको संयुक्त बैठकले स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्याब्सनका अनुसार आगामी कार्यक्रमअनुसार साउन २९ गते बिहीबार पत्रकारहरूको उपस्थितिमा अध्यक्ष र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ।
त्यसपछि साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ। भाद्र १ गते मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य हुनेछ भने भाद्र २ गते आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने र साँझ राष्ट्रिय परिषदको जुम बैठकमार्फत सुझाव सङ्कलन गरिनेछ।
त्यसपछि भाद्र ३ देखि ५ गतेसम्म पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरूले आन्दोलन तयारी बैठकहरू सञ्चालन गर्ने प्याब्सनले जनाएको छ। भाद्र ६ र ७ गते केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।
प्याब्सनका अनुसार समयसीमाभित्र आन्दोलन, सचेतना, ज्ञापन पत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निकास ननिस्किए विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम पनि लागु हुने छ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन प्याबसनले माग गरेका हुन् । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । साउन २२ गते शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने व्याक्यांश छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् । प्याब्सनले सबै तहका समितिहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
