अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कालोसूचिमा पर्नेहरुको संख्या बढेको छ। कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)का अनुसार कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरू तथा संस्थाको संख्या ५३ हजार ५७१ पुगेको छ । यो संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा २.४२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६८ ले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । पछिल्लो पाँच वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७२२.३९ प्रतिशतले बढेको तथ्याँकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४, २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, २०७९/८० मा ३४ हजार ८१, २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ र २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ व्यक्ति वा संस्था कालोसूचिमा परेको तथ्याँकले बताउँछ ।
सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार विगतका वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र गतिमा बढे पनि गत वर्षको वृद्धि दर भने न्यून रहेको छ । चेक बाउन्सका केशमा ८० प्रतिशत कालोसूचिमा परेको तथ्याँक रहेको छ । उनका अनुसार ऋण लिने मात्र नभई ग्यारेन्टी गर्ने व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्न सक्ने व्यवस्था छ । संस्थागत ऋणीको हकमा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी, सञ्चालक, मूल्याङ्कनकर्ता पनि सूचीमा पर्न सक्छन् तर संख्या गणनामा एउटा ऋणी मात्रै गणना गरिने उनले बताएका छन् ।
