अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सडक निर्माणमा स्वदेशमै उत्पादन हुने सिमेन्टको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको छ। संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सिमेन्टको ढलानबाटो टिकाउ र लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित भएको दाबी गरेका हुन् । यसमा सरकार मन्त्रीहरुले पनि साथ दिएका छन् । शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी लगायतले पनि नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको र सेतोपत्र अभ्यास गर्नुपर्ने बताए।
सिमेन्ट उत्पादक संघले कार्यक्रम गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल एक पहाडी भौगोलिक बनावट भएको मुलुक हो, जहाँ पूर्वाधार निर्माण, विशेषतः सडक सञ्जाल विस्तार एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहँदै आएको छ। यस्तो भू–भागमा दीर्घकालीन सोचका साथ टिकाउ, भरपर्दो र लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित पूर्वाधार निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ। सडक निर्माणका सन्दर्भमा पछिल्लो समय सिमेन्ट ढलान बाटोप्रतिको चासो बढ्दै गएको छ।’
सुंघका अनुसार हाल प्रचलनमा रहेको अलकत्रा (बिटुमिन) प्रयोग गरिएको कालोपत्रे बाटो प्रारम्भिक रूपमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिए तापनि यसको जीवन अवधि छोटो हुने, हरेक वर्ष मर्मत संभारमा ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने तथा मौसमजन्य असरले चाँडै बिग्रिने भएकाले दीर्घकालीन दृष्टिले यो प्रभावकारी देखिँदैन। ‘अर्कातर्फ सिमेन्ट ढलान बाटो प्रारम्भिक लागतमा केही महँगो पर्न गएको भए तापनि यसको आयु कम्तिमा तीन गुणासम्म लामो हुने भएकाले समग्र हिसाबले यो किफायती र टिकाउ विकल्प सावित भएको छ।’ संघले उल्लेख गरेको छ ।
‘सिमेन्ट ढलानबाट निर्माण गरिने सडकहरु प्राविधिक हिसाबले पनि उपयुक्त मानिन्छन्। पानीको प्रभावले कालोपत्रे सडक क्षतिग्रस्त हुन्छ भने सिमेन्ट ढलान सडकमा पानीले नोक्सान पुर्याउने होइन, बरु यसले दीर्घायु बढाउँछ। अलकत्रा बाटोमा पानी, ढल तथा अन्य आवश्यक संरचना जोड्दा सडक भत्काउनुपर्दछ र त्यसको मर्मत पनि जटिल हुन्छ, तर सिमेन्ट ढलान सडकमा सहजरूपमा काटेर पुनः जडान तथा निर्माण गर्न सकिने विशेषता हुन्छ।अर्कोतर्फ, अलकत्र पूर्णरूपमा आयात गर्नुपर्ने सामग्री हो। यसले मुलुकको परनिर्भरता बढाउँछ। यद्यपि, सिमेन्ट नेपालमै उत्पादन हुने र निरन्तर आपूर्ति हुने सामग्री हो, जसको प्रयोगले आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुर्याउनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न सकिन्छ।’ संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत, चीन लगायत अन्य देशहरुले पहाडी क्षेत्रदेखि उच्चस्तरीय हाइवे निर्माणसम्म सिमेन्ट ढलान प्रविधिको प्रयोग गर्दै आइरहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा पनि केही स्थानमा स्थानीय निकाय वा आयोजना स्तरीय प्रयासमा सिमेन्ट ढलान सडक निर्माण गरिएको भन्दै संघले यस्ता प्रयास प्रशंसनीय छन्, तर नीति तथा कार्यान्वयन स्तरमै सरकारी प्रतिबद्धता नहुँदा यस प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुन सकेको संघको गुनासे छ ।
यस सन्दर्भमा ‘अब कालोपत्रे होइन सेतो पत्रे गरौं’ भन्ने अभियानलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको संघले जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणको दीर्घकालीन दृष्टि, जनताको सेवा र देशको आर्थिक स्वावलम्बनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमेन्ट ढलान प्रविधिलाई सरकारी नीति र योजना मार्फत प्राथमिकता दिनु समयको माग हो।’ संघले भनेको छ ।
“ऋझभलत अयलअचभतभ उबखझभलतस् धबथ ायचधबचम तय कगकतबष्लबदभि अयललभअतष्खष्तथ” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा सँग सुमधुर हुँदै, नेपालजस्ता पहाडी मुलुकमा सेतो पत्रे (सिमेन्ट ढलान) सडकले सस्तो, टिकाउ, स्वदेशी र दिगो विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने संघको दाबी छ ।
संघले सम्बन्धित निकाय, नीति निर्माता, निर्माण व्यवसायी तथा स्थानीय सरकार सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सिमेन्ट ढलान प्रविधिको प्रवर्द्धन, बजेटमा प्राथमिकता र नीति निर्माणमा संलग्न हुन आग्रह गरेको छ । यसबाट मात्र दीर्घकालीन, सबल र सन्तुलित सडक सञ्जाल निर्माण गर्न सकिने संघले स्पष्ट पारेको छ ।
