माधव तिमल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मंच 
काठमाडौं । सरकारले शनिबार परेको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०८१ को अवसरमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा उपभोक्ता अदालत समुद्घाटन गर्यो । अदालतले आइतबारदेखि काम सुरु गरेको छ । उपभोक्ता अदालत स्थापनाले आफूलाई मर्का परेको क्षेत्रमा संलग्न उपभोक्ताले छिट्टै न्याय पाउन सक्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यही उपभोक्ता अदालत र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा अर्थ प्रणाली डट कमले उपभोक्ता अधकिार अनुसन्धान मंचका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ तिमल्सिनासँगको कुराकानीमा आधारित भएर तयार गरिएको संपादित अंशः
उपभोक्ता अदालत र उपभोक्ता अधिकार
संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारका संयन्त्रले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो आज त्यो काम गरेको अनुभूति प्राप्त भएको छैन । आज उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । स्थापना भएको छ । काम थालेको पनि छ तर काम के गर्छ ? कसरी गर्छ ? यसको कार्यक्षेत्र के हो ? सिधै उपभोक्ता यहाँ आउने हुन् कि अथवा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्रा हित संरक्षण विभागबाट विभिन्न मुद्दा ल्याउने हो ? या अरु विषय । यस्ता सबै विषयमा सबैभन्दा पहिला अदालतको कार्यक्षेत्र, कार्यअधिकारका बारेमा सबैलाई बुझाउनुपर्दछ । यसबारे व्यवसायीलाई बुझाउनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सिकाउनुपर्दछ । कानुन व्यवसायीलाई पनि सिकाउनुपर्दछ । बुझाइमा कमजोरीपना देखियो भने भोलि जुनसुकै बेला पनि एक किसिमको गलत सन्देश प्रवाह हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले यो जरुरी छ । त्यसकारण सबभन्दा पहिला अदालतको विषयमा सिकाउनु आवश्यक छ । अर्को उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जबसम्म सचेत र जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन तबसम्म उपभोक्ताको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।
उपभोक्ता सचेतनामा ठूलो धनराशी खर्च चाहिन्छ
बजारमा पछिल्लो पटक म्याद सकिएका, सकिन लागेका अखाद्य पदार्थ, उत्पादन, बेचबिखन र भण्डारण भइरहेको पाइन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण एवं नियमन गर्नको निमित्त देशव्यापीरुपमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा आउनसक्ने विभिन्न प्रकारका समस्याहरू झन् उल्झने÷बल्झिने खतरा छ । अहिले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दर्जनौं निकायहरू छन् । ती निकायले यो काम गरिरहेका पाइँदैन । भएका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रुपमा यस्ता विषय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा बजार झन् अराजक बन्दै जानेछ । अहिले सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सामग्रीमा कार्टेलिङ भइरहेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई जुन हिसाबले बलियो बनाउनुपर्ने थियो अथवा स्रोत, साधन, जनशक्ति लगायतमा सम्पन्न गराउनुपर्ने थियो । त्यो भइरहेको छैन । कृषि, खाद्य, पशु जस्ता जति पनि क्षेत्रगत नियमन गर्ने निकायहरु छन् । यी सबै र नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण परेको अनुभुत भइरहेको छैन । त्यसले गर्दा बजारमा जुन हिसाबले अराजकता कम हुनुपर्ने थियो । त्यसको उल्टो झन् बढ्दै गइरहेको छ । बजारमा आर्थिक क्षेत्र पनि धरासायी हुँदै गइरहेको पाइन्छ । सरकार दण्ड सँगसँगै पुरस्कारमा जाने अवस्थामा देखिन्न । राम्रा काम गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कृत पनि गर्ने गर्नुपर्दछ ।
आज एक दिनलाई उपभोक्ता अधिकार दिनस मनाउँदैमा खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । उपभोक्ता अधिकार दिवस कुनै एक दिनलाई मात्रै होइन चौबिसै घण्टा, ३६५ दिन नै दिवसको रुपमा मनाउनु पर्दछ । वस्तु र सेवामा जति पनि समस्या हुन्छ सञ्चारमाध्यमहरू रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टलमार्फत आज उपभोक्ता अधिकारका बारेमा सचेतनाका कार्यक्रम अभियान र क्याम्पेन नै सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्दछ । सचेतनाका लागि ठूलो मात्रामा पैसा खर्च गर्नुपर्दछ । एकपटक नेपाल सरकारले देशभर देशव्यापी रुपमा ७५३ वटै पालिकासँग सातै प्रदेशसँग सहकार्य गरेर सचेतनामा खर्च गर्नुपर्दछ ।
उपभोक्ताले न्याय पाउने कहिले ?
बजार नीति, आपूर्ति नीति, उपभोक्ता हितसम्बन्धी नीति जारी गर्नुपर्दछ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले भनेबमोजिम बजारको तह तोक्न सकिएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुको सूची सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन । यी आधारभूत कुराहरू गर्न नसकेसम्म उपभोक्ताले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन ।
उपभोक्ता अदालतले राम्रो काम गर्ला त?
आशा गरौं सबै मिलेर यसलाई राम्रो गराउन लाग्नुपर्छ । सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी बुद्धिजीवी, आम व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ता सबै मिलेर उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । सबैभन्दा पहिले नागरिक स्वच्छ हुनुपर्दछ । उसले खाने कुरा स्वस्थ हुनुपर्दछ भने कुनै पनि किसिमको कैफियत देखिएको छ भने सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्दछ । सबै मिलेर यसलाई राम्रो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्दछ । गलत बाटोमा गयो भने सबै मिलेर खबरदारी पनि गर्नुपर्दछ ।
अदालत स्थापनाले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताको मुद्दाहरूलाई तत्काल टुङ्ग्याउनको निमित्त स्थापित गरिएको भनिएको छ । समष्ट कार्यविधिमार्फत चाँडै न्याय दिलाउनको निमित्त संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार र त्यसको दफा (क) ले दिएको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अधिकार एवं (ख) ले दिएको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार छ । जस्तै कुनै अस्पतालमा गएर उपचार गर्दै गर्दा कसैको लापरवाहीले वा गलत औषधिको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन)ले गर्दा घटना घटेमा ततकाल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यो क्षतिपूर्ति धेरै पछि पाउनुको कुनै अर्थ र महत्व रहँदैन । तत्काल पाउनको निमित्त अदालतले चाँडै फैसला गर्नेछ र न्याय गर्दिनेछ भन्नेमा आशावादी छु । हो यस्तै मानेमा म खुसी छु ।
