अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न राज्य उदासीन भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले देशै ठप्प पार्नेसहित आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले गत पुस २७ गते राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्याडेन्ट अनुसार आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
भेलाबाट पारित भएबमोजिमको १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष सिंहले आन्दोलन आफूहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताए । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार महासंघले १४ बुँदे माग पूरा गराउनका लागि माघ तीनदेखि सात गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । सोही अवधिमा प्रदेश महासंघले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र जिल्ला संघले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गते सम्मको अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । महासंघले माघ १८ गते माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा माघ २० मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । माघ २१ गते बाट राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने कार्यक्रम पनि महासंघले राखेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । तत्पश्चात् पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले बाध्यताबस आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि आफूहरू अझै वार्ता र संवादकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । निर्माण उद्योग शिथिल भएकै कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको र निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको मारमा आम उपभोक्ता पनि परेकाले महासंघको अबको आन्दोलनमा आम सर्वसाधारणको समेत साथ मिल्ने विश्वास अध्यक्ष सिंहले व्यक्त गरे । कालोबजारीलाई सरकारबाटै संरक्षण भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष सिंहले राज्य सिमित व्यक्तिहरूको सेटिङमा चल्दा उद्यमी तथा आम जनता निरीह भएको आरोप लगाए ।
अव्यहारिक ऐन कानून तथा नीति नियमका कारण स्वदेशी तथा विदेशी कसैले पनि मुलुकमा काम गर्ने अवस्था नरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी)ले निर्माण उद्योगका समस्यालाई राज्यले संवेदनशील रुपमा कहिल्यै नलिएको धारणा राखे । महासचिव रोशन दाहालले महासंघले अघि सारेका १४ बुँदे माग अबिलम्ब पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले पटक पटक सरकार समक्ष निर्माण उद्योगका समस्याहरूबारे अवगत गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको धारणा राखे ।
निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेण्ट उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेण्ट साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाहरूको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानून, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठन सहितका बुँदामा केन्द्रीत महासंघले अघि सारेको १४ बुँदे माग पनि पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
