अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमार्फत सार्वजनिक निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको शुरुवात गरिएको छ । विद्युतको समग्र विकाससहित देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मर्ने उद्धेश्यले नेपाल सरकारबाट २०३० मा १३००० मेगावाट र ३०३५ मा २८५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । प्रसारण प्रणाली त्यसको अभिन्न अंग भएकोले यसको विकासका लागि पूँजीको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र यस अनुरुप आगामी वर्षहरूमा २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ पूँजीको आवश्यकता पर्ने जनाइएको छ।
यो पूँजी नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दातृ निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नआएकोले, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भारी संकुचन आएको छ। साथै सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका उत्पादकहरू, जसको कमर्सियल अपरेसन डेट निश्चित भइसकेको छ, उनीहरूको लागि आफ्नो कम्पनी मार्फत प्रसारण संरचना बनाइ सेवा दिनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा सो विद्युत खेर गई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा हुने सम्भावना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाई छ।
‘यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पूँजी ब्यवस्थापनका अन्य विकल्पहरुको समेत खोजी गरी लागु गर्नु पर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ, जसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो। सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकता अनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र संचालन गर्न सकिने मन्त्रालयको आशा छ । जसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधिकरण भई प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिनेछ र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता समेत बढ्नेछ।’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
सरकारको यही मान्यता अनुरुप, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले आफुले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजना मध्ये तमोर-धुन्गेसान्घु २२० केभी प्रसारण लाइलाई सार्वजनिक निजी लगानी मार्फत बुट मोडेलमा निर्माण गर्न लागेको हो, जस अनुरुप RPGCL सहित निमनानुसारका उत्पादक कम्पनीहरु स्वपूँजी लगानीमा सहभागी हुने छन्
कम्पनीको नाम आयोजना जडित क्षमता (मे.वा.) आयोजनाको हालको अवस्था यसप्रकार छ
१. रेमिट हाइड्रो लिमिटेड घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना ७७.५ पिपिए सम्पन्न भइ उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको।
२. सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना ७०.३ उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भई पिपिएको प्रक्रियामा रहेको ।
३. क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना १६६ पिपिए सम्पन्न भइ उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको ।
४.युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड अपर तमोर ए जलविद्युत आयोजना ६० सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रहेको र पिपिएको प्रक्रियामा रहेको ।
५. नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेड तमोर खोला जलविद्युत आयोजना ४३ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रहेको र पिपिएको प्रक्रियामा रहेको र ३२ किमी लम्बाई र एक २२०/१३२ केभी को सब-स्टेसन कार्य क्षेत्र रहेको उक्त आयोजनाको कुल लागत करिब ३.८ अर्ब रहेको छ । निर्माण पूर्वका सबै जसो कार्य संम्पन्न गरिएको यस आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।
हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको र सो सहितको अन्य खर्च पछी स्थापना गरिने कम्पनीमा पूँजीकृत गरिने बताइएको छ ।
हाल ७४% शेयर उत्पादक कम्पनी र २६% सेयर RPGCL लाई प्रस्ताव कायम गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको व्हीलिंग चार्ज हुनेछ । सोहि आयबाट ऋण चुक्ता र संचालन खर्च कटाएर हुने नाफा/नोक्सान शैयर होल्डरले ब्यहोर्ने अवधारणा रहेको यस आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यताबाट परिचालन हुने जनाइएको छ ।
यसको पक्ष भनेको स्वपूँजी सँगसँगै ऋण को ब्यवस्थापन गर्नु हो, जसको लागि आजै RPGCL र HIDCL बीच उक्त आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
यसरि सो प्रसारण लाइनको स्वपूँजी र ऋण दुवैको ब्यवस्थापनमार्फत निर्माण कार्य सुनिश्चित भइ RPGCL, GOV, IPPs र HIDCL सबैलाई विन-विन (win -win) को अवस्था सृजना भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो मोडेलको सफल परीक्षण मार्फत देशका अन्य प्रसारण आयोजना समेत लागु गर्न सकिने र देशमा प्रसारण विकासको गुणात्मक फड्को मर्ने विश्वास लिइएको छ ।
