अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’बारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफाबार छलफल सुरू गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको विशेष पहलमा आइतबारदेखि सो विधेयकउपर छलफल प्रारम्भ गरिएको हो । विधेयकउपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताको उपस्थितिमा भएको बैठकमा मन्त्री गुप्ताले विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे जानकारी गराउँदै विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको केही नयाँ प्रावधान र विशेषताहरूबारे जानकारी दिए । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र कर्मचारी प्रशासन र व्यवस्थापन गर्न तथा विद्यमान निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।
‘संविधानको धारा २५८(१) मा सरकारले देशको प्रशासन सञ्चादन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ ।’ हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ जतिसक्दो छिटो विस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
मन्त्री गुप्ताले सङ्घीय निजामती सेवालाई राष्ट्र हित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नेगरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी समितिलाई दिए । उनका अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू, पूर्वसचिवहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, विज्ञ, ट्रेड यूनियनलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी राय सुझाव लिनाका साथै सरोकारवाला पक्षहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल समेत गरिएको थियो ।
मन्त्रालयबाट तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भइसकेको छ । लोक सेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त गरी सरकारले हाल सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । आजको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू अचुत प्रसाद मैनाली, उर्मिला माझी, कान्तिका सैजुवाल, प्रतिक्षा तिवारी, रञ्जु कुमारी झा, बिजुला रायमाझी र चन्दा कार्की भण्डारीले आफ्नो धारणा राखे । उनीहरूले निजामती सेवा ऐनमाथिको छलफल चाँडो सकेर संसदमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै, अधिकांश सांसदहरूले दलगत ट्रेड युनियनका कारण मुलुकमा सुशासन दिन नसकिएको चर्चा गर्नुहुँदै आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राख्नुपर्ने र यो विषयमा समितिले पनि ‘जोखिम मोलोस्’ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यो ऐनको विषयमा अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निरन्तर छलफल गर्ने समितिका सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।
निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा के–के छन् ? यस्ता छन् केही विशेषता र व्यवस्थाहरूः
– प्रस्तावनामा सङ्घीय निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यवसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने भनिएको ।
–सङ्घीय निजामती सेवा संचालनका आधारभूत सिद्दान्तहरू उल्लेख गरिएको ।
– सङ्घीय निजामती सेवामा ११ वटा सेवा, ९ वटा श्रेणी र १४ वटा तह रहने व्यवस्था गरिएको ।
– खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदको उनान्चास प्रतिशत पद महिला, खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको । यसरी छुट्याइएको पदको पचास प्रतिशत पद महिलाका लागि मात्र छुट्याइएको ।
– प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारी अन्तरतह प्रतियोगिताको माध्यमबाट समेत सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको ।
– सरुवालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य तुल्याउने प्रावधान समावेश गरिएको । निश्चित तहमा सात वर्षमा स्वतः तहवृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको ।
– सेवा प्रवेश उमेरहद महिला तथा अपाङ्गता भएकाका लागि ३७ वर्ष र पुरुषका लागि ३२ वर्ष हुने । अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको । निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरिएको ।
– नकारात्मक सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।
– सङ्घीय एकाईहरूबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।
– प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू उल्लेख गरिएको ।
– समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवामा बढुवाको लागि योग्य उम्मेदवार हुने, सेवा अवधि गणना हुने, प्रदेशभित्र अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा हुने लगायतका विशेष व्यवस्था गरिएको ।
– सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी रूपमा प्रशासन सुधार समितिको व्यवस्था गरिएको ।
– सङ्घीय निजामती सेवामा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरिएको । साथै प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवास्तरीय आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरिएको ।
