अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको ४ बुँदे कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लागेको छ ।
सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच चार बुँदे सहमतिसहित कार्यादेश टुंगो लागेको हो । मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको ४ बुँदे टीओआर टुंगो लगाएको कार्यदल संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए । कार्यदलले कार्यादेश मंगलबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।
कानुनमन्त्री गिरीका अनुसार मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकअघिको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसदीय छानबिन समितिमा रहने सांसदहरुको नाम टुंगो लगाउनेछ ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष बुझाइएको कार्यादेश :
सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत वितकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ूसहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिनন विशेष समिति गठन गरिएको छ।
कार्यक्षेत्र
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्वन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाक बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्व बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुयाएको भनी सड़धीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका हकारी संस्थाहरूबाट गोरक। मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी या संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोडी संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।
