अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । जलाशययुक्त बुढीगण्डकी अलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले फागुन १२ गते १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ‘लगानीको मोडालिटी’ स्वीकृति प्रमाणीकरण गरेसँगै आयोजना निर्माणका कार्य अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको मुख्य निर्माण २०८४ पुसदेखि सुरु गर्ने योजनासहित तयारीका काम थालिएको छ ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा सो आयोजना निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारका तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले यो आयोजनाको लगानी मोडालिटी निश्चित गर्न सक्रियता देखाएका थिए । सोही अनुसार गत मङ्सिर ९ गते मन्त्रालयले सो मोडालिटीको अन्तिम टुङ्गो लगाएको थियो । सो मोडालिटी अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो ।
आयोजनामा स्वपुँजीतर्फबाट एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । यस अनुसार ५० प्रतिशत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको र ३० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयले गरी सरकारको प्रत्यक्ष स्वपुँजी ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैँया हुने छ । बाँकी २० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुने छ । मोडालिटी अनुसार आयोजना प्रभावित स्थानीय र आमसर्वसाधारणका लागि आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयमा प्रत्यक्ष सरकारी स्वपुँजीको हिस्साबाट २० प्रतिशत निकासा गरिने छ ।
