अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । उद्योगको दर्ता प्रक्रीयादेखि संचालनमा ल्याउँदासम्म एकद्धार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिमा सहजिकरण हुनुपर्ने चेम्बरको धारणा छ । काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हा समक्ष चेम्बरले स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरी दोहोरो कर र अनुमतिपत्र हटाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न समेत आग्रह गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरण निर्माणसँगै उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोवल उकास्नका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यसका लागि अविलम्ब बीमाको बिस्तृत दायरा समेटेर आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन एवं सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा ल्याउन सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।
नेपालको औद्योगिक क्षमता उपयोग खस्किएको प्रति अध्यक्ष अग्रवालले मन्त्री सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ०८१/०८२ मा नेपालको औसत औद्योगिक क्षमता उपयोग ४४.५% मा सिमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा औसत क्षमता उपभोग ४८.३% रहेको थियो ।’
उद्योग व्यापार र लगानी सम्बन्धी नीतिहरुमा वारबार परिवर्तन नहुुने स्पष्ट प्रतिवद्धता सरकारबाट आउनुुपर्नेमा उनको भनाई छ । आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट विश्वबजारहरुको खोजी गरिनुपर्ने र निर्यातकर्तालाई निर्यात अनुदानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
चेम्बर पदाधिकारीहरुसँगको भेटवार्तामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले मुलुकभित्र औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरणको प्रयास भईरहेको बताए । निजी क्षेत्र र आम सेवाग्राहीलाई प्रसाशनिक र नीतिगत झण्झट कम गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको मन्त्री सिन्हाको भनाई छ ।
निर्यात अनुदानमा लागेको बन्देज खुलाउनका लागि प्रयास भईरहेको मन्त्री सिन्हाले बताए । बजार अनुगमनमा नाममा व्यवसायीलाई दुुःख दिन नहुनेमा सरकार सजग रहेको र स्वदेशी लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले गम्भिरताका साथ काम गरिरहेको बताए । मन्त्री सिन्हाले आद्यौगिक वातावरण सहज बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताए ।
