अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपालमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी हुँदा ४० खर्ब स्वदेशमै रहने देखिएकाे छ । यसले १० वर्षभित्रमा स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सामग्रीकाे प्रयाेग गरी हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चापदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब रुपैयाँ खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने दाबी गरिएको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) नेपालले यो विषय उल्लेख गरेको हो । इप्पानका अध्यक्ष अध्यक्ष गणेश कार्कीले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी हुने र त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने दाबी गरेका हुन् । काठमाडौंमा केही समय अगाडि आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा ४०० मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको पालामा १० हजार मेगावाट निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता हुँदै अहिले बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात भएको छ । केही समय अगाडि १५ हजार मेगावाट निर्यात उदेश्यसहित २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको छ ।’ कार्कीले भने ।
‘२८ हजार ५०० मेगावाट का लागि ६५ खर्बभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ । सरकारले सहज नीति बनाइदिने हो भने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । शक्तिशाली उर्जा मन्त्रालय बनाएर वन तथा वातावरणका मुद्दा पनि त्यहिबाट सल्टाउने गरि सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’ कार्कीले भने ।
२८ महिनादेखि धेरै जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्काशनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको भन्दै कार्कीले ‘बैकले पनि पैसा नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्काशन पनि रोक्ने हो भने आयोजना बन्न नसक्ने’बताए ।
२८ महिनादेखि रोक्किएको आईपीओ र हकप्रद शेयर तत्काल जारी नगरे आन्दोलन थाल्ने इप्पानले चेतावनी दिइसकेकाे छ ।
कार्कीले एउटा विद्युत आयोजना बनाउन अनेक मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै एउटै ठाउँबाट सबै काम हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
