अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले अहिलेको बजेट राजनीतिकरुपमा भन्दा पनि उपभोक्तालाई खुसी बनाउने र उपभोक्ता मैत्री बजेट आएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रममा बजेट प्रक्रिया र आपूर्ति नीति सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उपाध्यक्ष अधिकारीले यस अघि आयोजना परे पनि उपभोक्तासम्म नपुग्ने र फल प्राप्ति नहुने अवस्था रहेको बताए । उपभोक्तासम्म नपुग्ने आयोजनाको अर्थ नहुने भन्दै उनले फलप्राप्त नहुँदासम्म त्यसलाई सफल भएको मान्न नसकिने धारणा राखे ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले कतिपय आयोजनाहरू न्यूनत्तम १० वर्ष देखि एक सय दुई वर्षसम्म लाग्ने खालका रहेको भन्दै मन्त्रालयका विभिन्न सचिव तथा सासंदहरुलाई राखेर अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएपछि व्यापक छलफल गरेर रियालिष्टक बजेट बनाउनु पर्छ भनेर लागेको दाबी गरेका छन् । उनले आयोजना माग्ने आयोजना पर्यो भन्ने त्यसैको आधारमा भोट पाइन्छ भन्ने तर सम्पन्न नहुने उपभोक्तामाझ नपुग्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
उनले बजेटको सिलिङ दिने बेला पहिलो पटक म्याक्रो मोडलिङ प्रयोग गरेको २१ देखि २४ खर्बको हाराहारीमा आउन लागेको बजेटलाई रोकिएको समेत बताएका छन् । पहिलो पटक योजना आयोगले विधि र पद्धति सिकाएपछि परिणाम र रिफ्लेक्सनबाट बजेट आएको र कनिका छरे जस्तो, पपुलारिटी हुने शीर्षकहरू नआएको ८÷१० वटा शब्द भनेपछि बजेटको मूल्याङकन गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको र अबको मूल्याङकन त्यसको प्रभाव के हो ? त्यसको सम्बन्ध के हुन्छ ? त्यसको इको सिस्टम केहो ? भन्ने विषय समावेस हुनुपर्नेमा समेत अधिकारीको जोड रहेको छ । उनले भने, ‘हाम्रा योजनाहरू एक अर्कामा ओभरल्यापिङ भएको हुँदा ३ करोडको परियोजना राख्नु परेको बताउँदै त्यसको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्न परेको छ । ’
मन्त्रालयहरू त्यसको निम्ति तयार नभएको अवस्थामा ३ करोड मुनीको आयोजना प्रविष्ट गर्नै नमिल्ने बनाउनु परेको उनको जिकिर छ । उनले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएको आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बनाएको र यदि त्यस्ता आयोजना देखिए पनि कार्यान्वयनमा नजाने ठोकुवा गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोग वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुधारका कार्यहरू गर्दै सूक्ष्म ढङ्गले अगाडि बढेको बताउँदै उनले आफूहरूको बाटो र गन्तव्य प्रस्ट रहेको हुँदा कति छिटो पाइला चाल्न सकिन्छ भन्ने मात्र रहेको धारणा राखेका छन् । बजेटमा एफडिआइलाई मात्र नभएर डीडीआईलाइ समेत फोकस गरिएकाले रोजगारी सिर्जना हुने अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण र एकीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
