अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्रराष्ट्र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने भोलि चैत १९ देखि त्यता जाँदैछन् । यसैबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग परामर्श एवं छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार राखेको छलफलमा नेपालको आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानलगायतका क्षेत्रमा भ्रमणलाई मुलुकको अधिकतम हितमा उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमण हुन लागेकाले पनि यसलाई थप महत्वका रुपमा लिएर मुलुकका लागि विविध क्षेत्रमा लाभ हासिल गर्न सुझाव दिइएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्वशान्ति र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि प्रयासरत रहने स्पष्ट गर्दै अरुको हितप्रति संवदेशनशील हुँदै नेपालको हितका लागि भ्रमणलाई उपयोग गर्ने जानकारी गराए । उनले यतिबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र असम्लग्न राष्ट्रहरुको अभियानलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बिमस्टेक सम्मेलनमा राष्ट्रिय हितलाई कसरी महत्व दिन सकिन्छ भन्नेबारे प्राप्त सुझावलाई मनन् गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट समकक्षी प्रधानमन्त्री फेथोङथान सिनावात (पैटोङ्टार्न शिनावात्रा)को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो ।
छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु उपेन्द्र यादव, ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, डा. भेषबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, नारायणप्रकाश साउद, डा. विमला राई पौड्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए ।
थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा विस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ११ गतेको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
