अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं। बैंकहरुले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका–२०७६ मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै संघीय सरकारको खातालाई ‘क’, प्रदेश सरकारको ‘ख’ र स्थानीय तहहरूको ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ । त्यस्तै सरकारी कारोबारको परिचय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तिनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
त्यसैगरी बैंकहरुले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना समिति, संघ संस्थाको नाममा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ समूह अन्तर्गतका खाताबाहेक चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारी कारोबारका लागि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बाहेकका चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाता भने खोल्न पाउने व्यवस्था त छ तर । यस्तो खाता खोल्नु परेमा राष्ट्र बैंकको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले संघीय सरकारको केन्द्रीय सञ्चित खातालाई सङ्घीय सञ्चित कोष खाता बनाएको छ भने अन्य खाताको समूहमा समिति, परिषद्, कोष तथा बोर्डका खाता रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कूटनीतिक नियोग खाता तथा सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता थपिएको छ भने वैदेशिक सहायता आम्दानी खातामा संशोधन गरिएको छ ।
सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालयले आफ्ना शाखाले गरेको सरकारी कारोबारको दैनिक विवरण तयार गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ महाशाखाको इमेलमा कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक तथा तिनका शाखाहरुले सरकारी कारोबारका विवरणहरु नियमितरुपमा नपठाएमा तथा सरकारी कारोबारका सम्बन्धमा विद्यमान ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका, परिपत्र, आदिले गरेको व्यवस्था बमोजिम कार्य गरेको नपाईएमा ती वाणिज्य बैंक तथा तिनका शाखाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९९ र १०० तथा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ र १०० बमोजिम कारवाही हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पूरै हेर्नुहोस्
