अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका छ हजार सात सय पाँच जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उक्त विवरणसहित गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरूको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएरआवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । छ हजार सात सय पाँच जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रले उल्लेख गरेअनुसार संघीय तहका पाँच हजार एक सय ८५, प्रदेश तहका ६ सय ६५ र स्थानीय तहका ८ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार तीन सय ८६, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको सङ्ख्या आठ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका आठ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रदेशतर्फ सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा कोशीमा ४९, मधेसमा एक सय ९९, बागमतीमा दुई सय ७६, गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा २८, कर्णालीमा ४८ र सुदूरपश्चिममा २१ जना छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ।
