अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई मानवमैत्री र प्रकृतिमुखी बनाउन माग गरेको छ । आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानले बजेट सम्बन्धमा विभिन्न ११ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो ।
अभियानका अभियान्ता नरेन्द्र खतिवडा र डा. चिरञ्जीवी भट्टराई लगायतले आगामी जेठ १५ गते संसदमा पेस हुने बजेटले पर्यावरणीय न्याय, सामाजिक समानता र दिगो विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने भनाइ राखे । उनीहरूले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्ने तथा जैविक कृषि र हरित रोजगारीको प्रवद्र्धनमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा पर्यावरणीय लोकतन्त्रका प्राथमिकताहरू समावेश हुनुपर्ने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक, समुदाय केन्द्रित, प्रकृतिमैत्री तथा मानवीय आवश्यकता बमोजिमको विकास मोडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न उनीहरुको माग छ ।
यस्तो छ उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका मागहरुः
नेपालमा दिगो विकास, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सामाजिक–आर्थिक न्याय र प्रकृतिमैत्री जीवन पद्धतिको प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील नागरिकहरूको साझा मञ्च “पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियान” को तर्फबाट यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, आगामी जेठ १५ गते संसदमा पेस हुने वार्षिक बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा नेपाल सरकार व्यस्त रहेको देखिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालले एकातिर जलवायु परिवर्तनको गम्भीर सङ्कट ९हिमाल पग्लने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चुरे विनाश, जैविक विविधताको ह्रास र सीमान्तकृत नागरिकमा यसको गम्भीर प्रभाव० बेहोरिरहेको छ भने, अर्कोतिर नवउदारवादी आर्थिक नीतिका कारण वर्गीय, क्षेत्रीय र सामाजिक असमानताको खाडल झन् गहिरो हुँदै गइरहेको छ । निश्चित प्राकृतिक स्रोत र साधन भएको देशमा विकासका नाममा अन्धाधुन्ध गरिने निरन्तर आर्थिक वृद्धि र अनन्त नाफाकेन्द्रित पुँजीवादी विकास मोडलले न त प्रकृतिको रक्षा गर्न सक्छ, न त समाजका सीमान्तकृत नागरिकको जीवनस्तर नै उकास्न सक्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको “समाजवाद–उन्मुख“ व्यवस्था र पर्यावरणीय लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप आगामी बजेटलाई मानवमैत्री र प्रकृतिमुखी बनाउन हाम्रो अभियानका तर्फबाट देहायका बुँदाहरूलाई बजेटमा समावेश गर्न जोडदार माग गर्दै माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
हाम्रा मुख्य मागहरूः
१. प्रकृतिको दोहन गरी गरिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निरन्तर वृद्धि र अनन्त नाफा कमाउने विकासको सट्टा लोकतान्त्रिक, समुदाय केन्द्रित, प्रकृतिमैत्री तथा मानवीय आवश्यकता बमोजिमको विकास मोडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरियोस्।
२. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित भएका योजनाहरूलाई मात्र पुँजीगत बजेट छुट्याइयोस्।
३. मधेश र समग्र देशको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण, संवद्र्धन र पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् ।
४. शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकाले यसलाई बजारको नाफाखोर संयन्त्रमा छोड्न मिल्दैन। आगामी बजेटमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा र १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरी सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुदृढ गरियोस्।
५. जैविक कृषि, पर्या–पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन, नवीकरणीय ऊर्जा, र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक कम्तीमा ५ लाख हरित रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस्।
६. कृषि क्षेत्रको वास्तविक रूपान्तरणका लागि भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित र सीमान्तकृत किसानको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधारका कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
७. रासायनिक मल र विषादीको अन्धधुन्ध आयात र अनुदानलाई कटौती गरी देशभित्रै प्राङ्गारिक एवं जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न तथा रैथाने बीउबिजन र रैथाने ज्ञानको संरक्षणका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरियोस्।
८. प्राकृतिक स्रोत, वन, नदी, भूमि तथा खानीसम्बन्धी नीतिहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय समुदायको पूर्वसूचित सहमति सुनिश्चित गरियोस्।
९. जात, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र शारीरिक अवस्था लगायतका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र छुवाछुतको संरचनात्मक र व्यावहारिक कारणहरूको अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरियोस् ।
१०. ‘प्रदूषण गर्नेले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने’ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योग, जीवाश्म इन्धनबाट सञ्चालित सवारी साधन र प्लास्टिकजन्य उत्पादनमा उच्च दरमा हरित कर लगाइयोस् । यसरी सङ्कलित राजस्वलाई नवीकरणीय ऊर्जा ९सौर्य, वायु र जलविद्युत० को प्रवद्र्धन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा मात्र खर्च गर्ने सुनिश्चित गरियोस्।
११. जलवायु कूटनीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस् ।
लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा सीमित हुँदैन, बरु नागरिक सहभागिता, प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको सार्वभौम अधिकार तथा भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो । यसर्थ आगामी बजेटमा यी मागहरू सम्बोधन भई सरकार पर्यावरणीय र सामाजिक न्यायप्रति गम्भीर बन्नेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।
पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अभियन्ताहरूः
• नरेन्द्र खतिवडा
• डा. मानबहादुर विश्वकर्मा
• भावना भट्ट
• कर्णबहादुर नेपाली
• खगेन्द्र ओली
• गङ्गा कडेल
• योगेन्द्र विजय दाहाल
• जिना यादव
• डा. चिरञ्जीवी भट्टराई
• प्रयास अधिकारी
• भोला भट्टराई
• गणेश धामी
• लोकेन्द्रराज गिरी
• नारायण गिरी
• नारायण कँडरिया
• विनय कार्की
• जिया राजभण्डारी
• ८. भोला पासवान
• सञ्जीवनी लोप्चन
• शुभम देवकोटा
• सञ्जु सिंह विश्वकर्मा
• दीपेन्द्र जोशी
• नागिन थापा
• प्रेमकुमार चौधरी
• रमेश सिंह
• राजेन्द्रबहादुर सिंह
• उद्धव कठायत
• सञ्जय पन्थी
• विकल्प भट्टराई
• ध्रुवचन्द्र गौतम
• रुबी कार्की
• सागर देवकोटा
• अस्मित घिमिरे
• सञ्जोग ठकुरी
• सुमित्रा महत
• सावित्री थापा
• कृष्ण गहतराज
• युवराज दर्नाल
• धर्म रोकाया
