अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। सांगठनिक, आर्थिक प्रतिवेदनसअित १३ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित लगायत विभिन्न समिति, विभाग गठन र कार्य विभाजन, सचिवालयका निर्णयहरु अनुमोदन गर्दै बैठक सम्पन्न भएको हो ।
अडानको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अध्यक्ष बद्री प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा संस्थाको कार्यालय नयाँबानेश्वरमा सम्पन्न गरिएको हो । भौतिक र भर्चुअल दुवै माध्यमबाट बैठकमा सहभागिता जनाइएको थियो ।
बैठकमा संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष केदारनाथ पौडेल, सल्लाहकार समितिका संयोजक एवं पूर्व अध्यक्ष मोहन राज रेग्मी, संस्थापक अध्यक्ष कमल खरेल, विशेषज्ञ समितिका संयोजक सूर्य प्रसाद अधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.डोल प्रसाद दाहाल लगायत पदाधिकारी एवं सदस्यहरु, सल्लाहकार समितिका सहसंयोजक डा. मोहन कुमार सुवेदी, अनुशासन समितिका संयोजक लक्ष्मण प्रसाद खनाल, लेखापरीक्षक समितिका संयोजक सुनिल आचार्य, आइक्यानमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्सदहरु भरत कुमार श्रेष्ठ, प्रदीप कुमार यादव, हरि बहादुर कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। महासचिव तिलक बहादुर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष आत्माराम चापागाईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन एवं १३ बुँदे विशेष प्रस्तावहरु, विभिन्न समिति, विभाग गठन एवं कार्य विभाजन, सचिवालयका निर्णयहरु अनुमोदन र समसामयिक एजेण्डाहरुमाथि व्यापक छलफल गरी सुझावसहित पारित गर्दै बैंठक सम्पन्न भएको अडानले जनाएको छ ।
अडान केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले पारित गरेका विशेष प्रस्तावहरुः
१. २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आर्थिक सुशासन तथा भ्रष्टाचार विरोधी सकारात्मक एजेण्डा उठाइए पनि भाद्र २४ गते देखिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको तोडफोड, आगजनी र आतंकपूर्ण वातावरणका कारण निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी तथा नागरिकमा सिर्जित अन्यौलता समाधान गर्दै आर्थिक जनजीविकाका विषयमा सबैलाई आश्वस्त पार्न तथा देशमा आर्थिक सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
२. २०८२ साउनदेखि अनिवार्य रूपमा लागू भएका ल्ँच्क् ायच क्ःभ्क, ल्ब्क् ायच ःभ्क लगायतका मानहरूको सन्दर्भमा बजारमा सरोकारवालाहरूको पर्याप्त तयारी नदेखिएकोले सोको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाइहरू समाधान गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था समक्ष यो बैठक जोडदार रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँछ।
३. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार एकाघर सगोलभित्र स्वामित्व परिवर्तन (शेयर ट्रान्सफर) हुँदा सम्पत्ति मूल्यांकनका आधारमा कर दायित्व सिर्जना हुने वर्तमान व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएकाले सो व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।
४. लेखापरीक्षकहरूको गरिमा, समानता र पेशागत संरचना सुनिश्चित गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को संशोधन अत्यावश्यक भइसकेकाले यस संशोधनलाई शीघ्र अघि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
५. वर्तमान सदस्यहरूलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने तथा गैरलेखापरीक्षक व्यक्तिहरूद्वारा भइरहेका अवैध लेखापरीक्षण कार्य नियन्त्रण गरी लेखा पेशालाई विधिवत ढंगले सुरक्षित बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यस बैठकले जोडदार माग गर्दछ।
६. युवाहरूलाई विदेशिन वाध्य पार्ने परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल लेखाङ्कन, रिपोर्टिङ, वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङ आदिमा नेपाली युवाहरूको सहभागिता बढाउन सीपमुखी तथा रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्न यस बैठकमार्फत नेपालको सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्छ।
७. स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नहुनुका कारण दक्ष र शिक्षित युवा विदेशिने क्रम तीव्र हुँदै गइरहेको तथा यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको उत्पादन क्षमता र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले जलस्रोत, जैविक कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, सस्तो श्रमशक्ति, हस्तकलाजस्ता स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा तुरुन्त पहल गर्न नेपाल सरकारसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
८. संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूको निर्माण र संशोधन भइरहेको सन्दर्भमा, लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानुनहरूमा हाम्रो हितअनुकूल ऐन तथा नियमहरू बनाउन तथा संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने साथै सबै प्रदेशमा यस एशोसिएसनका प्रदेश कार्यसमिति तथा स्थानीय तहमा जिल्ला कार्यसमितिमार्फत आवश्यक पहल गरी लेखापरीक्षणसम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूमा हाम्रा विषयहरू समावेश गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैलाई यो बैठक जोडदार रूपमा अनुरोध गर्दछ।
९. विभिन्न नियमावली तथा निर्देशिकामा सरोकारवालासँग छलफल नगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टू मात्र लेखिएको पाइएकाले ूलेखापरीक्षकू शब्द प्रयोग गराउन नेपाल सरकारका निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिएता पनि सो सम्बन्धमा प्रगति नभएकाले आइक्यान परिषद् सदस्यहरूमार्फत परिणाममुखी पहल गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
१०. रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकमाथि रहेका विभेदहरू अन्त्य गर्न गरिएका प्रयासहरूबाट पर्याप्त परिणाम नआएकोले आगामी दिनमा परिणाममुखी पहल गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
११. रजिष्टर्ड अडिटरहरूले राष्ट्रको राजस्व संकलन र वित्तीय सुशासनमा निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा योग्य तथा सक्षम रजिष्टर्ड अडिटरहरूको मनोनयन तथा नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
१२. अनुभवी तथा योग्य रजिष्टर्ड अडिटरहरूलाई ूकू वर्गमा वर्ग वृद्धि हुने व्यवस्था मिलाउन आइक्यानमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
१३। नेपाल सरकारले जारी गर्दै आएका तथा जारी गर्ने केवाइसी फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका अभिलेखहरूमा रजिष्टर्ड अडिटरहरूको पेशालाई स्पष्ट उल्लेख हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।
