अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम गठित लगानी बोर्डको ६७औँ बैठक प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (४३९ मेगावाट) (अनुमानित लागत ९३,४०७,६३६,००० रुपैयाँ) को लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । साथै बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले अरुण–३ जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को डाइरेक्ट एग्रिमेन्टको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने तथा पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा आव्हान नगरिएको प्रस्तावको रुपमा पेश भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत रु. १६ अर्ब) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद खनाल, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
