अर्थ प्रणाली जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुको पहिलो अन्तर–प्रादेशिक बैठक चार बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । ‘हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री, पूर्वाधार दिगो विकासको सम्मुन्नत आधार’ भन्ने नारासहित बसेको बैठकले हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्रीः पूर्वाधार विकासको न्यूनतम आधार हरित संरचना, वातावरणमा न्यून ह्रास, प्राकृतिक प्रकोपको सामना र जलवायुमैत्री संरचना निर्माण गर्ने, दिगो पूर्वाधार आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण औजारः पूर्वाधार विकासका संरचनाहरुले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुको लागत घटाउने, बजार विस्तार गर्ने, औद्योगिकरणमा टेवा पुर्याउने, रोजगारी र आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, बढी प्रतिफल दिने समावेशी तथा सन्तुलित पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै योजनाबद्ध शहरी विकास भविष्यमा हुँदैन लगानीको नाशः योजनाबद्ध शहरी विकासको कमीले गर्दा शहर नै कुरुप भई खानेपानीको हाहाकार, फोहोर व्यवस्थापन, बढ्दो तापक्रम, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप आदि समस्याहरु उत्पन्न भई जनतामा शारीरिक तथा मानसिक समस्याहरुको साथसाथै नैराश्यता बढदै गएकाले हरित,उत्थानशिल, समावेशी तथा जलवायुमैत्री शहरी विकास नीतिमार्फत स्मार्ट सिटीहरुको विकास गर्ने तथा काठमाडौं घोषणापत्र, जीआरआइडी कार्यान्वयनमा जोडः काठमाण्डौ घोषणापत्र, जीआरआइडीमा उल्लेख रहेका दस्तावेजलाई जनकपुरधाम घोषणापत्रले आत्मसात् गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटनकाक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गति दिन तीनै तहका सरकारहरुबीच दर्विलो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । भौतिक मन्त्रीहरुको अन्तरप्रादेशिक छलफलमा उनले एक अर्को सरकारबीच दर्विलो विश्वास र समन्वयले मात्र विकास निर्माणलाई गति दिन सक्ने बताएका हुन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार हिचकिचाउन नहुने भन्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्दै अधिकारहरुको कार्यान्वयनतर्फ जुट्न समेत उनले प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई आह्वान गरे ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके विकास निर्माणले पनि गति लिने भन्दै मन्त्री दाहालले अब संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर वा प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर अल्मलिने बेला नभएको पनि बताए । ‘कुन तहको सरकारको के अधिकार र जिम्मेवारी हो संविधानले प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ’ मन्त्री दाहालले भने, ‘यति हुँदा पनि हामी अल्मलियौं र अधिकार दिने–लिने मात्र कुरा गरि रहयौं भने संघीयताको कार्यान्वयन संवैधानिक मर्म अनुसार हुँदैन । त्यसैले अब अल्मलिएर होईन, प्रष्ट भएर विकास निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।’
संघीयता र गणतन्त्रले के दियो भनेर नागरिकलाई भ्रम फैल्याउन खोज्नेहरु सल्बलाउन थालेको भन्दै उनले संघीय गणतन्त्रका उपलव्धीहरु नागरिक सम्म पुर्याउन जरुरी रहेको बताए । साविकको एकमात्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग एशियन मापदण्ड अनुसार विस्तार भई रहेको, अरु तीन ओटा पूर्वपश्चिम राजमार्गहरु तिव्र रुपमा बनि रहेको, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरुले त्रिदेशीय व्यापार प्रवद्र्धनको ढोका खोलि रहेको, ग्रामिण दुर्गम क्षेत्र सम्म सडक सञ्जाल पुर्याईएको जस्ता विषयलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।
